ਗੱਲ ਵੇਸਵਾ ਆਖਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ-ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ "ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ" ਦੀ ਹੈ

..."ਸ਼ਰੀਫਾਂ" ਨੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 12 ਅਪਰੈਲ 2018: (ਸਾਹਿਤ ਸਕਰੀਨ ਟੀਮ)::

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਲਿਖਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਜਿਹਾ ਜੁਆਬ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾ ਆਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ,  ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ--ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਲਵੰਤ ਗਿੱਲ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। 

Kulwant Gill ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ...

ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ 'ਵੇਸਵਾ' ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ !

....

ਖ਼ਿਆਲ ਆਪੋ ਆਪਣਾ!!

ਸੁਆਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ "ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ" ਦੀ ਹੈ। "ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ" ਸਿਰਫ ਭਗਵੇ ਕੈੰਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਅਖਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ  ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸ਼ਾਮਤ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

"ਵੇਸਵਾ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। 

ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਿਓਂ? ਜੇ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਗੈਰਸਿਆਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿ ਹੋਵੇ, ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵੱਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਏ--ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। 

ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਆਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਜਾਪਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਲਦਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਝੰਡੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ "ਵੇਸਵਾਗਿਰੀ" ਹੈ ? "ਵਿਚਾਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ" ਦੀ ਗੱਲ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਕਿਓਂ?
ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਸਵਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤਨ ਵੇਚਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ "ਸ਼ਰੀਫਾਂ" ਨੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਵੇਚ ਲਏ, ਝੰਡੇ ਵੀ ਬਦਲ ਲਏ, ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਬਦਲ ਲਏ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ?

ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੰਗ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ, ਨੀਲੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ, ਭਗਵੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ......। ਖੈਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਧ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਖਿਆ ਕਰਨ--ਅਕਾਲੀ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ, ਭਗਵਾ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ, ਬਸਪਾ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਵਗੈਰਾ।