ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਲਮੀ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਿਆਸਤ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਮਕਾਰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਖੜੋਤ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਵੀ ਡਾਂਸਰ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥਿਏਟਰ ਦੇ ਡਿਗੂੰ ਡਿਗੂੰ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਰੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਦੱਬਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਧੜਾ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ "ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ" ਵਾਂਗ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ "ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ" ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਚਮਕਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਦੋ ਚਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੇਨਾਮੀ ਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਰਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਜੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਮੈਂਬਰ, ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ, ਵਿਭਿੰਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਉੱਭਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:-
1- ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ-ਅੰਤਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
2- ਹਮੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਅਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਨੂੰ ਅਜੋਕੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3- ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਤੋਂ ਉਲ਼ਟ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਟੱਪਾ ਗਏ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੇਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ।
4- ਪਿਛਲੀ 20 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਮਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ।
5- ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ਼ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਫੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਸੀ. ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ, ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਹੁਦਰੇ ਹੋਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਰੋਕਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6- ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਮੰਨ ਕੇ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਫੰਡ ਆਦਿ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਕੂਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਡਮੀ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗ ਕੇ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਆਵੇਗਾ, ਏਸ ਪੱਜ ਨਾਲ਼ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਫਤਰ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਇਸੈਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਓਹੀ ਟੈਂਡਰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੀ.ਬਲਯੂ.ਡੀ. ਨੇ ਮਿਤੀ 09-11-2018 ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਰੇਟ 35 ਰੁਪਏ 98 ਪੈਸੇ ਇਸੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਡਰ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ 'ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ' ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ 14 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਥੇ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੈ।
7- ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ।
8- ਅਕਾਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ 25% ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ, ਓਥੇ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਰਾਇਆ-ਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 5% ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਵਧਾਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
9- ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਇ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਮਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੱਲ 12700- ਰੁਪਏ, ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੱਲ 1,08045- ਰੁਪਏ, ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਵੱਲ 52300- ਰੁਪਏ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
10- ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਖਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਿਰਫ 11000- ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਏ ਹਨ।
11- ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਮਾਤਾ-ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਛਪਵਾਉਣਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
12- ਅਲੋਚਨਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਨ ਛਾਪਦਾ ਹੈ, ਰੈਫਰਡ ਜਨਰਲ ਦੇ ਰੈਫਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
13- ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਨਵੀਂਆਂ ਮੱਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
14- ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਸਿਫਟ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੈਟਾਲੌਗਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ।
15- ਵੈਬਸਾਇਟ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੇ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ: 20 ਅਪਰੈਲ 2019: (ਸਾਹਿਤ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::
