ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.)

Sushil Dosanjh:2nd January 2025 at 15:08 Regarding FIR on Media Persons of Bathinda 

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਟੈਂਡ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 2 ਜਨਵਰੀ 2026: (ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ 32//ਕਾਰਤਿਕਾ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ//ਸਾਹਿਤ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ "ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿਸਟਰਡ)" ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ FIR ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਸਭਾ ਨੇ ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ  ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।  

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਵਰਗੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ  ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਸਮੂਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।