ਕਈ ਲੇਖਕ ਹੁਣ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ
ਸਰਬਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਐਸ ਐਸ ਜੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਜੁਅਰਤ ਕਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਕ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿਤੇ।ਲੋਕ ਖਿਦੋ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋਂ ਓਹਲਿਆ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਰੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਤ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਬੁਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਵੱਡੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਦਭੀਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿਨੇ ਹੀ ਛਮਾਦਾਨ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਮਾਰਿਆ । ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਦੀ ਰਹੇ।
ਹੁਣ ਊਠ ਆਏ ਪਹਾੜ ਹੇਠਾਂ-ਇਸ ਸਿਰਲਖੇ ਹੇਠ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਤੇ ਬੂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਲਕਾਉਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ.ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ..ਸ.ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ..ਕਰਨਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਵੱਲੋਂ " ਸਾਹਿਤਕ ਗਦਰ ਲਹਿਰ " ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ " ਸਾਹਿਤਿਕ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਪੁਸਤਕ ਲੜੀ-1 ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਿਆਸਤ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਲੋਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਕਟਰ ਮੋਤੀ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਉਪਰ ਥੱਲੇ ਝਾਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੇ ਚੈਨ ਗੁਆਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ...ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ..ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਵੇਂ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅਜੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਗਿਣਵੇਂ ਸਾਹਿਤਕ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਚਾਇਆ ਸਾਹਿਤਕ ਗਦਰ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ...ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ / ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਹਤਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਹਿਤਕ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਵਾਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
